मोदी सरकार इंधन करवाढीतून झाले मालामाल, जनता मात्र बेहाल..!!
पुणे- सध्या देशातील सर्वसामान्य जनता आर्थिक अडचणींनी त्रस्त आहे. कोविड आणि त्या अनुशंगाने आलेल्या कपात संकटामुळे सगळेच बेजार झाले आहेत. या जनतेला इंधन दरातील कपातीने मोठा दिलासा मिळू शकतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चा तेलाचे दर कमालीचे खाली आले असल्याने जनतेला त्याचा लाभ होण्याची शक्‍यता असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलच्या दरावर सातत्याने उत्पादन शुल्क व सेस वाढ करून जनतेला मिळणारा लाभ परस्पर काढून घेतल्याने इंधन दरवाढीचा आनंद मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षाच्या काळात कधीच मिळू शकलेला नाही. हे कमी की काय आता राज्य सरकारनेही जून महिन्यात व्हॅट वाढवला. सध्याच्या अडचणीच्या काळात सरकारांनी जनतेला लाभ देण्याची नितांत आवश्‍यकता असताना त्यांच्यावर बोजा टाकण्याचे सरककारांचे हे कोडे अनाकलनीय असल्याची भावना यामुळे व्यक्त होते आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती सध्या केवळ 40 ते 42 डॉलर्स इतक्‍या कमी आहेत. तरीही आज लोकांना पेट्रोल चेन्नईमध्ये 75 रुपये 54 पैसे दराने, कोलकात्यात 73 रुपये 30 पैसे दराने आणि मुंबईत तब्बल 78 रुपये 32 पैसे दराने घ्यावे लागत आहे. वास्तविक पेट्रोलचा दर किमान प्रति लीटर 25 रुपयांनी कमी करणे मोदी सरकारला सहज शक्‍य असताना त्यांनी मात्र सामान्य जनतेला काहीही दिलासा दिला नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये अत्यंत संतापाची भावना आहे. गेल्याच महिन्यात कच्च्या तेलाचे दर 20 डॉलर्सपेक्षाही कमी झाले होते. त्या बातम्या वाचून आता इंधनाचे दर कमी होतील या भावनेने लोकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. पण 6 मे रोजी सरकारने उत्पादन शुल्क व सेस वाढवून लोकांचा हाही आनंद हिरावून घेतला आहे. त्यावेळी सरकारने डिझेलवर प्रति लीटर 13 रुपये तर पेट्रोलवर प्रति लीटर 10 रुपये इतकी वाढ केली होती. यातील काही वाढ उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात आहे तर काही वाढ रोड सेसच्या स्वरूपात आहे. त्यातून सरकारी तिजोरीत तब्बल 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त लाभ होणार आहे. वास्तविक जे पैसे जनतेच्या खिशात जायला हवे होते ते पैसे सरकारच्या तिजोरीत गेले आहेत. शिवायं वाहतूक खर्च वाढल्यामुळे दरवाढीचा दणका बसतो तो वेगळाच.
पूर्वी रुपया-पन्नास पैशांनी इंधनाचे दर वाढले तर हेच आज सत्तेत असलेले विरोधक रस्त्यावर उतरून मोठाच आगडोंब माजवायचे पण आता त्यांना हे दर कमी करणे शक्‍य असतानाही लोकांच्या तोंडाला राजरोस पाने पुसून ते जनतेचा विश्‍वासघात करू लागले आहेत.
सन 2014 मध्ये सत्तांतर झाले. त्या सुमाराला म्हणजे सन 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 110 डॉलर्स इतके होते. त्या अगोदरच्या यूपीए सरकारच्या काळात मध्यंतरी हे दर 143 डॉलर्सपर्यंत गेले असतानाही मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पेट्रोल 71 ते 72 रुपये दराने आणि डिझेल 59 रुपये दराने दिले जात होते. आज कच्च्या तेलाचे दर काहीसे वाढले असले तरीही ते केवळ चाळीस डॉलर्सच्या आसपास असताना आज इतक्‍या महागड्या दराने लोकांना पेट्रोल व डिझेल का घ्यावे लागते या प्रश्‍नाचे कोडे सुटलेले नाही. इंधनावर सतत उत्पादन शुल्क वाढवून सरकारने लोकांवर हा जो जबर जुलूम चालवला आहे तो थांबणे महत्त्वाचे होते. हे कमी म्हणून की काय महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारनेही पेट्रोल व डिझेलवर दोन रुपयांचा जादाचा अधिभार अअर्थात व्हॅट 1 जूनपासून लागू केला आहे.
