महाराष्ट्रातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अनुसूचित जाती, जमाती,व अल्पसंख्याक वकिलांची जिल्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करा ; अँड.अविनाश गंडले !!

बीड : महाराष्ट्रातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अनुसूचित जाती, जमाती, व अल्पसंख्याक प्रवर्गातील तज्ञ वकिलांची जिल्हा सरकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी बीड जिल्हा वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अँड अविनाश गंडले यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या न्यायालयीन निवडीमध्ये जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून निवडी करण्यात येत असतात. अनुसूचित जाती, जमाती,व अल्पसंख्याक तज्ञ व अनुभवी वकिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु सदर विधीतज्ञांना राजकीय पाठबळ नसल्याने तसेच राजकीय दबावापोटी सदर विधीतज्ञांच्या पात्रता असून देखील नियुक्त्या होत नाहीत. भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 14 नुसार सर्वांना समानतेचा अधिकार आहे. याचाच एक भाग म्हणून होऊ घातलेल्या जिल्हा सरकारी वकील व जिल्हा अतिरिक्त सरकारी वकिलांच्या होणाऱ्या नियुक्तीच्या वेळी अनुसूचित जाती, जमाती,व अल्पसंख्याक प्रवर्गातील अनुभवी व तज्ञ विधितज्ञांचा विचार करून जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून निवड करण्यात यावी अशी मागणी बीड जिल्हा वकील संघाचे माजी अध्यक्ष अँड अविनाश गंडले यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.