मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी स्थगिती उठवण्याचे भक्कम नियोजन करा, उमेदवारांना नियुक्ती देऊन प्रवेश श्रेणी दुरुस्ती तात्काळ करा ! आता क्रांती मोर्चा दिल्लीत धडकणार मराठा एस.इ.बी.सी. आरक्षण

अंमलबजावणी 2020 -2021 या वर्षात करू नये म्हणुन दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी शासनाने भक्कम पाऊले उचलून या बाबतचे नियोजन करून शासनाने स्थगिती उठवून मराठा एस.इ.बी. सी.आरक्षण टिकवावे, राज्य शासनाने मराठा विद्यार्थ्यांना इ.डब्लू.एस. 10 % आरक्षणाचा विषय न्यायालयीन निर्देशा प्रमाणे ऐश्चिकच ठेऊन इ.डब्लू.एस. 10% आरक्षणाचा निकष सरसगट देऊन मंजूर करू नये तो ऐश्चिकच ठेवावा अशी महत्वाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजाचे वतीने मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ते जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी सिडको येथे आयोजीत भव्य पत्रकार परिषदेत केली असुन विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षणा मध्ये असलेल्या तरतुदी व सवलती प्रमाणेच तरतुद करून 9.9.2020 या तारखे नंतर आरक्षण असल्या प्रमाणे संपुर्ण शैक्षणिक शुल्क सवलतीचा लाभ देऊन विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करावे किंवा आवश्यकता भासल्यास मॅनेजमेंट कोटा शासनाने स्वतः कडे घेऊन सर्व प्रवेश निश्चित करावे व इ.डब्लू.एस.10 % आरक्षणाचा चा फायदा देतांना विद्यार्थी वर्गाला त्यांच्या प्रवेश श्रेणी मध्ये दुरुस्ती करण्याची मुभा सुद्धा उपलब्ध करून द्यावी अशी महत्व पुर्ण मागणी शासनाकडे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे. पुढे बोलतांना राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले कि,१०२ वी घटनदुरुस्ती मराठा आरक्षणा ला अडसर आहे का? हा प्रश्न सुद्धा आता निकाली निघाला असुन केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाने १०२ व्या घटना दुरुस्ती मुळे राज्याच्या इतर मागावर्गीयां साठी आरक्षण देण्याच्या अधिकाराला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लागत नाही तसेच राज्य आज ही कोणत्याही जातीला स्वतःच्या अधिकारात आरक्षण देवु शकते तसेच असे कोणतेही आरक्षण देताना केंद्र सरकार ची परवानगी घेण्याची गरज नाही असे नमूद आहे त्यामुळे गरज नसताना घातलेल्या घोळाला पूर्ण विराम लावून राज्य सरकारने तत्काळ केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगा कडे शिफारशीसह एक पत्र विशेष दुता सह पाठवून तसे स्पष्टीकरण घ्यावे व सर्वोच्च न्यायालयात ते सादर करावे अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्यहस्तक्षेप याचीकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली असुन शैक्षणिक प्रवेश सुकर होण्यासाठी उपलब्ध कायद्याचा आधार घेत प्रवेश आरक्षणात्मक दर्जाने पुर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने 9.9.2020 पूर्वीच्या कुठल्याही भरती प्रक्रियेला बंधन घातलेले नसल्यामुळे ती सर्व नियुक्ती पत्रे निर्गमित होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व निवड प्रक्रिया पुर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्रे द्यावीत अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान विचारणा केली होती की, राज्य शासनाने भरती प्रक्रिया पुर्ण केल्यास आर्थिक भार राज्य शासनावर पडेल यावर राज्याची आर्थिक स्थिती सुयोग्य असुन आर्थिक भार सोसण्यास राज्य शासन सक्षम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास नमुद करून भारतीचा मार्ग मोकळा करावा व शासन नोकरी विषयक नियुक्ती पत्रे तत्काळ देण्यास सक्षम असल्याचा विशेष अर्ज न्यायालयात सादर करावा अशी महत्वाची मागणी सुद्धा पत्रकार परिषदेत जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे. याच पत्रकार परिषदेत बोलतांना मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण म्हणाले कि,मराठा आरक्षण केंद्रीय स्तरावर सुद्धा मिळावे म्हणुन आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे गरजेचे असुन या साठी केंद्र शासनाने तात्काळ आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी म्हणुन मराठा क्रांती मोर्चा आता केंद्र शासना च्या विरोधात लोकसभा अधिवेशन काळात दिल्लीत धडकणार असल्याची माहीती मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने समन्वयक किशोर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली असुन या साठी योग्य विचार विनिमय आणि नियोजन सध्या केले जात असल्याची माहीती त्यांनी दिली असुन राज्यातील सर्व समन्वयकांना एकत्रित करून अंतीम निर्णय घेतला जाईल असेही ते म्हणाले. या महत्वपूर्ण पत्रकार परिषदेस जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील,मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर भाऊ चव्हाण यांनी संबोधीत केले. सदर पत्रकार परिषदेस मराठा क्रांती मोर्चाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण यांचे सह मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अभिजित देशमुख सुरेश वाकडे,प्रभाकर मते, डॉ.शिवानंद भानुसे, मनोज गायके,रेखा वहाटूळे, सुकन्या भोसले, मनीषा मराठे,अंकत चव्हाण,शिवाजी जगताप,रवी वहाटूळे,योगेश बहादुरे या सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.