मराठा आरक्षण सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी एमपीएससीची याचिका वापस घेऊन दोषींवर सक्त कारवाई करा -जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची मागणी
मुंबई (प्रतिनिधी)एमपीएससी च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसईबीसी च्या आरक्षणा नुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सगळ्याच उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी. अशी मागणी एमपीएससीच्या वतीने करण्यात आली आहे. मात्र, एमपीएससीच्या वतीने अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याची बाब गंभीर असुन एमपीएससी ची ’ ती ’ याचीका तात्काळ परत घेऊन दोषींवर सक्त कारवाई करून चेअरमन सदस्य यांना त्वरित बरखास्त करा अशी मागणी जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. पुढे आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले की, २५ जानेवारी पासुन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण प्रकरणी दररोज सुनावणी होणार होती. त्या वर विचार विनिमया साठी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भात चर्चा झाली. त्यावेळी एमपीएससीने अशी काही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नसल्याचे समोर आले आहे. एमपीएससीने कोणाच्या सांगण्यावरुन ही याचिका दाखल केली व सर्व विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करावी, असी मागणी केली. याचा खुलासा होणे व सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे असे सुनावणी सुरु होताच केली होती हे विशेष होय. राज्य सरकारच्या परस्पर ही याचिका एमपीएससीने कशी दाखल केली, याचा खुलासा मात्र अद्याप झालेला नाही परंतु मराठा एस ई बीसी वर्गातील एम पी एस सी पात्र उमेदवारांच्या मुळावर कोण घाला घालत आहे ? या गंभीर अशा सगळ्या गंभीर प्रकरणाच्या पाठीशी कर्ता करविता कोण आहे ? या सर्व बाबी जनते समोर येणे महत्वाचे असल्यामुळे राजेंद्र दाते पाटील यांच्या मागणीने मूळ धरले आहे. यातील गंभीर बाब आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना पुढे ते म्हणाले की,आता जर का सर्वोच्च न्यायालयाने एम.पी.एस.सी च्या मागणी नुसार नियुक्त्यांना स्थगिती दिली तर चार हजार पाचशे पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची स्थिती असल्याची बाब मराठा आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि मराठा समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी शक्यता असल्याचे आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलतांना वर्तवली आहे. एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २० जानेवारी रोजी नेमके काय कामकाज झाले? अशी महत्वाची बाब त्यांना आमच्या प्रतिनिधीने विचारली असता ते म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने न्यायालयासमोर मांडणी करण्यात आली की, सध्या व्हीडीओ कॉन्फ्रेन्सींगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणे धोक्याचे आहे. सर्व याचिका कर्ते आणि हस्तक्षेप याचिका कर्ते यांच्या उपस्थितीमध्ये फिजिकल म्हणजे प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी, असा युक्तीवाद राज्य शासनाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला तर मराठा समाजाच्यावतीने मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशात कोरोना लसीकरण मोहीम सुरु झाली आहे. ६० पेक्षा अधिक वयाचे वकील व न्यायमुर्तींना लस घेण्यास किमान ८ आठवडे लागू शकतात. त्यामुळे मार्च महिन्यामध्ये सुनावणी घेणे अधिक संयुक्तीक ठरेल, असे त्यांनी न्यायालयासमोर नमुद केले असता त्यास ऍड. डॉ.सिंघवी, ऍड.पटवालीया यांनी देखील पाठिंबा दिला. यावर विचार करुन घटनापिठाने सुनावणी लांबणीवर टाकली व साधारणत: २ आठवड्यानंतर म्हणजेच ५ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी नेमकी कधी घ्यायची याचा निर्णय ते जाहीर करतील, आणि तेंव्हाच पुढील सुनावणीच्या तारखा सुद्धा नमुद केल्या जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमुर्ती समोर बाजू मांडताना विशेषत: ही बाब सुद्धा समोर आली की, सध्या विविध शहरांमधून वकील मंडळी एकाच वेळी सहभागी होणे आणि त्यातून काही तांत्रिक दोष जर झाला तर सुनावणीवर त्याचा सातत्याने परिणाम होतो. म्हणून प्रत्यक्षात सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. देशामध्ये आजच्या स्थितीत कोरोनावर लसीकरण सुरु आहे ही बाब सुद्धा न्यायालयाने लक्षात घेणे आवश्यक असल्याची विनंती करण्यात आली. दरम्यान अचानकपणे राज्य शासनाला अंधारात ठेवून एमपीएससीने आपला अर्ज पुढे केला व एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती मिळवण्यापूर्वीच्या एमपीएससीच्या नियुक्त्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा? या विषयी न्यायालयास विचारणा केली. सदर गंभीरबाब राज्य शासनाला माहीत न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना माहीत मागील शुक्रवारीच म्हणजे साधारणत: १५ तारखेला सदरची याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. सदरची याचिका एमपीएससी ने ऍड.तवेशकुमार सिंग यांच्या मार्फत एमपीएससीचे संयुक्त सचिव सुनील हरिश्‍चंद्र अवताडे यांनी दाखल केले. वास्तविक पाहता या याचिकेचे व्हेरीफिकेशनची स्वाक्षरी ११ जानेवारी रोजीच झाली होती. एमपीएससीच्या या याचिकेत विशेषत: मागणी करण्यात आली की, अंतिम निकाल रिवाईज करा, ३०/११/२०१८ नंतरच्या भरतीसाठीची यादी व त्यामधील एसईबीसी उमेदवारांची नावे रद्द करावी. एसइबीसी कायदा २०१८ नुसार लाभ घेणार्‍यांची नावे वगळण्यात यावी. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १० डिसेंबर २०१८ या निर्णयाचा विशेष उल्लेख केला असून १० डिसेंबर २०१८ च्या जाहिरातीमध्ये ३४२ पदे भरण्याचा मानस व्यक्त केला असून पूर्व लक्षी प्रभावाने नियुक्त्या देण्याबाबतच्या निर्णयास १२ जुलाई २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिल्यामुळे सर्वच भरती प्रक्रिया म्हणजे २०१४ पासून ते २०२० पर्यंत थांबविण्याची छुपी मागणीच एमपीएससी कडून राज्यातील मराठा समाजावर अन्याय करणारी बाब ठरली असती. म्हणून मराठा समाजाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजाच्या वतीने असलेल्या हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी राज्य शासनाकडे तात्काळ मागणी केली होती की, शासनाला अंधारात ठेवणार्‍या चेअरमन व सर्व पदाधिकार्‍यांना तात्काळ बरखास्त करण्यात येऊन इन सबऑर्डीनेशन ची कारवाई वरील सर्वांसह ज्या संयुक्त सचिवाने ही याचिका दाखल केली ते सुनील हरिश्‍चंद्र अवताडे यांना व या विषयाशी संबंधित सर्वांवर कायदेशीर कार्यवाही करुन सदरची याचिका कुठल्याही अटी राखीव न ठेवता वापस घेण्याबाबतचे निर्देश राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात यावे आणि या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करुन तात्काळ म्हणजे एक आठवड्याच्या आतच चौकशी पूर्ण करावी आणि दोषीवर तात्काळ कार्यवाही करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
