पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणानुसार प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग काही अटींसह तूर्तास मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं 2020-21या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा आरक्षणांतर्गत प्रवेश करण्यास तूर्तास स्थगिती दिलेली नाही. याबाबत महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. या आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश हे आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरच्या निर्णयावर अधीन असतील असं कोर्टानं आपल्या ऑर्डरमध्ये म्हटलेलं आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

न्यायमूर्ती संजय कौल, न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. आरक्षणाची मूळ याचिका ही अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. त्यातच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावं अशी याचिकाही सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेली आहे. त्यावर कोर्ट नेमकी काय भूमिका घेतं हे देखील पाहणं महत्वाचं असेल. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं निर्णय घेतला, त्यावेळी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया सुरु होती, त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानं मेडिकलचे प्रवेश हे कोर्ट कचाट्यात अडकले आहेत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मेडिकलच्या 1168 सरकारी, तर 619 खासगी जागा महाराष्ट्रात आहेत. तर पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 46 सरकारी आणि 383 खासगी जागा महाराष्ट्रात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात
पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण यंदा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठाने मे 2019 मध्ये हा निकाल दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सुटीच्या काळातील विशेष याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात ८ मार्च 2019 रोजी जो सरकारी आदेश काढला आहे. तो पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी गृहीत धरता येणार नाही. कारण या अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षेची (नीट) नोंदणी प्रक्रिया 16 ऑक्टोबर 2019 आणि दोन नोव्हेंबर 2019 रोजीच सुरू झाली होती, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालामध्ये म्हटले होते.

185 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *