थांबलेल्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी पंचवीस कोटीची मागणी-भाऊसाहेब घुगे

एक कुटुंब एक लाभार्थी : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम जाहीरबेरोजगारांंसाठी मुख्यमंत्र्यांची अभिनव योजना : लवकरच मिळणार निधी

जालना, (प्रतिनिधी)- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी, नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभूत क्षमता विचारात घेऊन शासन मुख्यमंत्री रोजगार व पंतप्रधान रोजगार निर्मिती या योजना राबवून रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गतवर्षात पीएमईजीमधून ९ तर सीएमईजीमधून १० जणांनी मिनरल वॉटर, मसाले यासारखे व्यवसाय सुरू केल्याने ९० ते ११० जणांना रोजगार मिळाला आहे. लॉकडाऊनमुळे जिल्हा ठप्प झाला आहे. सीएमजीसाठी जिल्हा समितीने २५ कोटींच्या निधीची अट धरली आहे. यामुळे ऑनलाइन प्रस्ताव करा, पुढील महिन्यात निधी येऊन सुशिक्षितांच्या नव मिनी उद्योगांची चाके फिरणार आहेत.कोरोना विषाणूमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. रोजगार निर्मिती वाढविण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र उद्योग, व्यवसायांतर्गत प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग, व्यवसायांसाठी १० लाख व उत्पादन प्रकाराच्या प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा ५० लाख इतकी आहे. चालू वर्षातही प्रस्ताव मागवणे सुरू झाले आहे. तसेच अनुदान मर्यादा ही क्षेत्र व प्रवर्गनिहाय बँकेने मंजूर केलेल्या प्रकल्प किमतीच्या १५ ते ३५ टक्क्‌यापर्यंत आहे. या योजनेसाठी एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ घेता येतो. अर्जदार व्यक्तीने यापूर्वी शासनाच्या अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. याप्रमाणे पात्र सुशिक्षित बेरोजगारांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज संकेतस्थळावर सादर करावेत. योजना ही सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त सुशिक्षित बेरोजगारांनी अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ जिल्हा समितीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब घुगे यांनी केले आहे.२०१६ पासून आले प्रस्ताव२०१६ पासून पीएमईजीपीमध्ये आजपर्यंत ६६६१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यात ४४३ प्रस्ताव रिजेक्ट करण्यात आले आहे. तर जिल्हास्तरीय समित्यांकडे ५८७१ प्रस्ताव आले होते. यानंतर ५ हजार ५११ प्रस्ताव जिल्हा समितीने स्वीकारून बँकांकडे पाठवण्यात येऊन अनेक उद्योग सुरू झाले आहेत.२५ कोटींची मागणीमा. राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांच्याकडे २५ कोटींची मागणी केली आहे. गतवर्षात २ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. आता सरकार असल्यामुळे वाढीव निधी येईल, अशी अपेक्षा आहे. भाऊसाहेब घुगे, अध्यक्ष, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जालना.येथे करा अर्ज :ज्या तरुण, तरुणींना उद्योग सुरू करावयाचे आहेत, त्यांनी हींींि://ारहर-लाशसि.र्सेीं.ळप संकेत स्थळाला भेट द्यावी. या संकेतस्थळावरावर सर्व माहिती देण्यात आली आहे. आतापर्यंतज अनेकांचे प्रस्ताव आले आहेत. अर्ज स्वीकारणेही सुरू आहे.ऐंशीहून अधिक उद्योग करु शकता !
थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे, फॅब्रिक्स उत्पादन, लॉन्ड्री, बारबर, प्लंबिंग, डिझेल इंजिन पंप्स दुरुस्ती, स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट ऍग्रीकल्चर सर्व्हिसेस, बॅटरी चार्जिंग, आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग, सायकल दुरुस्तीची दुकाने, बॅन्ड पथक, मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, ऑफिस प्रिंटिंग आणि बुक बायनडिंग, काटेरी तारांचे  उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी (बांगड्या) उत्पादन, स्क्रू उत्पादन, वर्कशॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन, जर्मन भांडी उत्पादन, रेडिओ उत्पादन, व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन, कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे, ट्रंक आणि पेटी उत्पादन, ट्रान्सफॉर्मर/इलेक्ट्रीक मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन, कॉम्प्यूटर असेंम्बली, वेल्डिंग वर्क, वजन काटा उत्पादन, सिमेंट प्रॉडक्ट, विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे, मशीनरीचे सुटे भाग उत्पादन, मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घरगुती वस्तू  बनविणे, प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग, बॅग उत्पादन, मंडप डेकोरेशन, गादी कारखाना, कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग, झेरॉक्स सेंटर, चहा स्टॉल, मिठाईचे उत्पादन, होजीअरी उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन, खेळणी आणि बाहुली बनविणे, फोटोग्राफी, डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती, मोटार रिविंडिंग, वायर नेट बनविण, हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर, पेपर पिन उत्पादन, सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन, हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने, केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, सिल्क साड्यांचे उत्पादन, रसवंती, मॅट बनविणे, फायबर आयटम उत्पादन, पिठाची गिरणी, कप बनविणे, वूड वर्क, स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर, जिम सर्विसेस, आयुर्वेदिक औषध उत्पादन, फोटो फ्रेम, पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक, खवा व चक्का युनिट, गुळ तयार करणे, फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया, घाणी तेल उद्योग, कॅटल फीड, दाळ मिल, राईस मिल, कॅन्डल उत्पादन, तेलउत्पादन, शैम्पू उत्पादन, केसांच्या तेलाची निर्मिती, पापड मसाला उदयोग, बर्फ/खउए कँडीचे उत्पादन, बेकरी प्रॉडक्ट्स, पोहा उत्पादन, बेदाना/मनुका उद्योग, सोन्याचे दागिने उत्पादन (ज्वेलरी वर्क), चांदीचे काम, स्टोन क्रशर  व्यापार, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग, मिरची कांडप आदी उद्योग उभारता येऊ शकतात.अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र-भाऊसाहेब एकनाथराव घुगे,अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ जिल्हा समिती जालना व जिल्हाप्रमुख युवासेना जालना मो. नं. ९९२३७७१२१२            एक कुटुंब- एक लाभार्थी या तत्वावर असलेल्या या योजनेचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र असून वयोमर्यादा १८ ते ४५ (अजा/अज/महिला / माजी सैनिक याना ५० वर्ष), शैक्षणिक पात्रता,  प्रकल्प रु १० ते २५ लाखासाठी ७ वी पास, प्रकल्प रु २५ ते ५० लाखासाठी १० वी पास , उत्पादन उद्योग (कमाल प्रकल्प मर्यादा) ५० लाख, सेवा  उद्योग (कमाल प्रकल्प मर्यादा) १० लाख, प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर  अधारीत असणे आवश्यक आहे, स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी ५०%, इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त  २०%, खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त  ३०%, स्वगुंतवणूक :- ५ ते १०%, अनुदान मर्यादा :- १५ ते ३५ %, सदर योजना ही नवीन स्थापन होणार्‍या उद्योगासाठी आहे तसेच मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे बंधनकारक आहे, पात्र मालकी घटक :-  वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट, ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित कागदपत्र- पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट, शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे १० वी ,१२ वी, पदवीचे गुणपत्रक ), हमीपत्र  (णपवशीींरज्ञळपस ऋेीा) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल, प्रकल्प अहवाल, जातीचे प्रमाणपत्र (अ जा /अ ज असेल तर), विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र (माजी सैनिक, अपंग), ठएऊझ/एऊझ/डऊझ किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र, लोकसंख्याचा दाखला (२०००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर), पार्टनरशिप उद्योग असेल तर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र,  अधिकार पत्र, घटना. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ हींींि://ारहर-लाशसि.र्सेीं.ळप सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत. ५% – १०% स्वतःचे भांडवल, ६०% – ८०% बँकेचे कर्ज,३०% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव, २०% डउ/डढ साठी अनुदान राखीव.