जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्फ्यूचे आदेश रद्द न केल्यास न्यायालयात जाणार ; माजी आ सय्यद सलीम

जिल्हा प्रशासनाने लॉकडाऊन विषयी राज्य सरकारच्या निर्देशांचे पालन करावे

बीड : जिल्हाधिकारी बीड यांनी दि.27 मे 2020 रोजी पासून दि.04 जून 2020 पर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन व वेळेची शिथीलता न देता बीड शहर व तालुक्यातील काही गावात कर्फ्यू लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे सर्वसामान्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अत्यावश्यक गरजेच्या वस्तूंची कमतरता जाणवत आहे. मध्यरात्रीतून जारी केलेले आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे असून सर्वसामान्यांच्या मुलभूत अधिकारासाठी आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल असे माजी आमदार सय्यद सलीम यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना पाठविलेल्या निवेदनात माजी आमदार सय्यद सलीम यांनी म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र शासनाने दि.19 मे 2020 रोजी लॉकडाऊन संदर्भात मार्गदर्शक सुचनांनुसार रेड व नॉन रेड झोन असे दोन विभाग केले आहेत. बीड जिल्हा हा नॉन रेड झोनमध्ये आहे. नॉन रेडझोनमध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार बाजार व दुकाने सकाळी 9 ते सायं.5 वाजेपर्यंत सुरु राहतील व राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या परवानगीशिवाय मा.जिल्हाधिकारी यांना मार्गदर्शक तत्वांच्या विरुद्ध कोणतेही आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे. तसे असतांना सुद्धा मा.जिल्हाधिकारी बीड यांनी बीड शहर व बीड तालुक्यातील काही गावांमध्ये संपूर्ण लॉकडाऊन व वेळेची शिथीलता न देता कफ्यु लावण्याचे आदेश दि.4 जूनपर्यंत दिले आहेत. मा.जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशामुळे सर्वसामान्यांना दुध, फळे, किराणा खरेदी-विक्र व इतर अत्यावश्यक सेवासुविधा मिळण्यास प्रतिबंधीत केले आहे.
मा.जिल्हाधिकारी बीड यांनी दिलेले आदेश हे महाराष्ट्र
शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे. तरी सर्वसामान्य नागरीकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी व शासनाचे दि.19 मे 2020 रोजी देण्यात आलेल्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी बीड यांचा दि.27 मे 2020 रोजीचे आदेश रद्द करण्यात यावेत. नसता सर्वसामान्यांच्या मुलभूत अधिकारासाठी आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल असे सय्यद सलीम यांनी पत्रकात म्हटले आहे.