ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्याने तज्ञ वकील नियुक्त करावे: संतोष जमधडे यांची मागणी

जालना ( प्रतिनिधी) :

राज्यातील व्हिजेएनटी, एसबीसी या उपघटकांचा ही ओबीसीत समावेश होत असल्याने मुळ ओबीसींना केवळ १७ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळतोय. त्यातच हे आरक्षण न्यायालयाद्वारे संपविण्याचा घाट घातला जात आहे.ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांत तज्ञ वकील नियुक्त करून दीनदुबळ्या समाजाचे संरक्षण अबाधित ठेवावेत. अशी मागणी माळी महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष संतोष जमधडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कडे केली आहे. या संदर्भात गुरूवारी ( ता. १०) मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात संतोष जमधडे यांनी, म्हंटले आहे.

                        ओबीसी नेते .व्ही.पी.सिंग,छगनराव भुजबळ,स्व.गोपीनाथराव मुंढे  यांच्या अथक परिश्रमातून मंडल आयोग लागु करण्यात आला. आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण कार्यान्वित झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी २३ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. देशपातळीवर केंद्रीय नोकर्‍या व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग १३ ऑगस्ट १९९० रोजी लागू करण्यात आलेला होता. त्याला  सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी मान्यता दिलेली होती. पुढे २००६ साली उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.असे संतोष जमधडे यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाची सविस्तर मांडणी करतांना जमधडे यांनी १९६७ साली शिक्षण व शासकीय सेवेत दहा टक्के आरक्षण दिले . त्याची शिफारस  राज्य सरकारने नेमलेल्या बी.डी. देशमुख आयोगाने अभ्यासपुर्वक केलेली होती. त्या जातींच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या शिफारशींमुळे वाढ होत गेली. असे जमधडे यांनी स्पष्ट केले. आज ह्या यादीत ( इ.मा.व, वि.मा.प्र, वि.जा.भ.ज. ) ४०० पेक्षा आधिक जातीजमातीचा समावेश आहे. राज्यात जरी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी असे तीन उपगट असले व व्हीजेएनटीचे आणखी चार उपगट असले तरी ह्या सर्व जाती- जमाती केंद्रीय यादीत ओबीसी म्हणूनच ओळखल्या जातात.

तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणासाठी त्या सर्वांना ओबीसी म्हणूनच मान्यता आहे. केंद्रीय पातळीवरील शिक्षण व नोकर्‍यात तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणात या सर्वांना मिळून २७ टक्के जागा आरक्षित आहेत.  मात्र महाराष्ट्रात  अनुसुचित जाती व जमातींचे आरक्षण २० टक्के असून ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांना अनुक्रमे १९ टक्के, ११ टक्के व २ टक्के असे मिळून ३२ टक्के आरक्षण दिले जातेय. तथापि मेडीकल व इंजिनियरिंगच्या जागांमध्ये एसबीसीचे २ टक्के हे ओबीसीतून दिले जात असल्याने ओबीसीला अंतत: फक्त १७ टक्के आरक्षण मिळते. आदीवासीबहुल अशा नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांमध्ये तर ते अवघे ६ ते ९ टक्के दिले जाते.  आरक्षणामुळे आजवर सुमारे ५ लाख व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये  राजकीय सत्तेची पदे  मिळाली.

लाखो विद्यार्थी एमपीएससी, युपीएससी परीक्षा पास होऊन राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये विविध पदांवर काम करू लागले. लाखो विद्यार्थी इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, सीए झाले. आज हे आरक्षण संपवण्याचा विविध  पातळ्यांवर घाट घातला जात आहे.असे सांगून संतोष जमधडे म्हणाले, मुंबई व दिल्लीच्या न्यायालयात विविध अर्ज करून सर्व ओबीसींना बाहेर काढण्याचा कट रचला जात आहे. मराठा समाजाचा  ओबीसीत समावेश करावा अशी याचिका दाखल करण्यात आली असून ती  स्विकारली गेलेली आहे. लवकरच या वर सुनावणी होईल.वास्तविक  ओबीसींच्या कोट्याला हात न लावता मराठा बांधवांना वेगळे आरक्षणजरूर द्यावे. अशीच आमची आग्रही  मागणी आहे. असे सांगून  न्या. म्हसे व न्या. गायकवाड आयोगांनी तशी शिफारस केली व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला.असल्याचे जमधडे यांनी सांगितले.

तथापि मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींत झाल्यास आधीच ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना अवघ्या १७ टक्के जागा दिल्या गेलेल्या आहेत आणि त्यातल्या बारा टक्केच भरलेल्या आहेत अशा अवस्थेत  मराठा समाजाचा  ओबीसीत समावेश केल्यास  त्यांनाही काही मिळणार नाही आणि मुळच्या ओबीसींचेही नुकसान होईल. असे संतोष जमधडे यांनी नमूद केले. राज्यातील  सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जातीजमातींचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी न्यायालयात दाखल याचिकेत  करण्यात आली आहे. याचा अर्थ १९५० पासून अस्तित्वात असलेले व्हीजेएनटी आरक्षण, १९६७ पासून मिळणारे ओबीसी आरक्षण व १९९०च्या दशकात सुरू झालेले एसबीसी आरक्षण न्यायालयाच्या मार्गाने रद्द करण्याचा कट आखण्यात आलेला आहे. त्यासाठी दिलेली कारणे निराधार, कपोलकल्पित आणि ओबीसी द्वेशावर आधारलेली आहेत.

ह्या जातीजमातींचा कोणताही अभ्यास न करता त्यांना आरक्षण दिले गेलेले आहे हा  आक्षेप बिनबुडाचा आहे.त्या मागण्या मान्य झाल्यास दुबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या ह्या सर्व कष्टकरी जातींवर न भुतो न भविष्यात अन्याय होणार आहे. ओबीसी व मराठा बांधवांमध्ये असलेला सलोखा, एकोपा बिघडावा, त्यांच्यामध्ये वैर निर्माण व्हावे, राज्यातील राष्ट्रीय एकात्मता संपवावी, या दुष्ट हेतूने, सदर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात बी.डी. देशमुख आयोग, मंडल आयोग, मुटाटकर समिती, न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटीया आयोग यांनी सखोल अभ्यास करूनच या जाती-जमातींना आरक्षण दिलेले आहे.असे संतोष जमधडे यांनी नमूद केले.   तथापि  ओबीसीच्या कोट्याला हात न लावता मराठा बांधवांना वेगळे आरक्षण जरूर द्यावे. अशीच आमची आग्रही  मागणी आहे.

न्या. म्हसे व न्या. गायकवाड आयोगांनी तशी शिफारस केली व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला.असल्याचे जमधडे यांनी सांगितले.  राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दुबळ्या ओबीसींची न्याय्य बाजू मांडण्यासाठी देशातील नामवंत वकीलांची फौज उभी करायला हवी. त्याचबरोबर प्रत्येक ओबीसी जातीने आपापले वकील देऊन हस्तक्षेप याचिका करायला हव्यात. अशी भूमिका संतोष जमधडे यांनी मांडली. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष संतोष रासवे,मधुकर झरेकर, शिक्षक आघाडीचे विभागीय अध्यक्ष रवि तारो, शिक्षक आघाडी जिल्हाध्यक्ष मुकुंद खरात,कर्मचारी आघाडीचे जिल्हाध्यक्षअमृत तारो,वकील आघाडीचे जिल्हाध्यक्षअॅड.दिनेश दैने,उपजिल्हाध्यक्षराम देवकर, रामेश्वर गाडेकर यांची नावे आहेत.