मुस्लिम आरक्षण वर निर्णय घ्या नसता,कांग्रेस, राष्ट्रवादी नगरसेवक व पदाधिकारी राजीनामा देतील!

हिंगोली : येथे मुस्लिम आरक्षण वर कांग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मुस्लिम नगर सेवक व पक्ष पदअधिकारी यांची पुढील काळात भुमीका” या विषयावर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.अल्पसंख्याकातील मुस्लिम समाजाला देशाच्या मुख्यप्रवात समावुन घेण्यासाठी शासनातर्फे सच्चर समिती,रंगनाथ मिश्रा समिती तसेच महाराष्ट्र शासनातर्फे डॉ. महेमुदुर्र रहेमान अश्या अनेक समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या या सर्व समित्यांनी मुस्लिम समाजातील शेवटच्या घटका पर्यंत जाऊन अतिशय अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार करून समाजातील मागासलेपण दुर करून त्यांना मुख्यप्रवात सामाउन घेण्या साठी महत्वाच्या काही शिफारसी सुचवल्या होत्या त्या मध्ये सर्वात महत्वाची शिफारस म्हणजे आरक्षण देणे होय. याचाच आधार घेत सन २०१४ मध्ये तत्कालीन कांग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने कार्यकाळ संपता संपता ५% आरक्षण घोषित करून अध्यादेश काढले होते परंतु त्यानंतर च्या निवडणुकीत युतीचे सरकार येउन सत्तांतर झाल्याने सदरील अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत विधीमंडळात मंजूर करून विधेयकात रुपांतरीत न केल्याने हे अध्यादेश रद्दबातल झाले, मध्यंतरी काळात या अध्यादेशाच्या विरोधात काही मंडळी मा.उच्च न्यायालयात धाव घेतली मा.न्यायालयाने सर्व परीस्थिती चा अवलोकन करून आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात वैध असुन देण्यास काही हरकत नाही असे निरीक्षण नोंदविले. मागिल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात जाहीर केले की जर पुन्हा आमच्या पक्षाची सरकार स्थापन झाली तर २०१४ च्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यात येईल यावर विश्वास ठेवून मुस्लिम समाजाने दोन्ही पक्षाला भरभरून मतदान केले. निवडणूकी नंतर कांग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने शिवसेने सोबत युती करून सत्ता स्थापन केली सत्ता स्थापन करताना संयुक्त रित्या सामान्य किमान कार्यक्रम (कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम) मध्ये ही मुस्लीम आरक्षण देण्यासाठी सहमती दर्शवली परंतु आजघडीला सरकार स्थापन होऊन साधारण दिडवर्ष होत आले आहे तरी पन इतर समाजाच्या आरक्षणा सोबत मुस्लिम आरक्षणा विषयी कोणतीच हल चल तसेच शासन गंभीर दिसून येत नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजात सरकार व पक्षा विषयी असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी व पुढील रुपरेषा ठरवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व कांग्रेस पक्षांतील मुस्लिम नगर सेवक व पक्ष पदअधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समाज हितासाठी आम्ही सर्व समाजा सोबत असून जर येना-या पावसाळी अधिवेशनात जर मुस्लिम आरक्षण मंजूर करुन घेतले नाही तर अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी जिल्ह्यातील सर्व नगरसेवक व पक्ष पद अधिकारी सामुहीक रित्या आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे एक मुखाने प्रस्ताव पारित करण्यात आला तसेच एकदा या बाबत निवेदन स्वरुपात पूर्वसूचना आप आप ल्या पक्षांच्या वरिष्ठांना व मुख्यमंत्री मोहदयांना देऊन अवगत करुया असे ही ठरवण्यात आले या बैठकीमध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील सर्वच वसमत,औंढा,हिंगोली व कळमनुरी येथिल कांग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे नगर सेवक व पद अधिकारी उपस्थित होते व सर्वांनी पुढील काळात आक्रमकतेने आंदोलन उभारावे आशी मते मांडली . सदर बैठकिस जिल्ह्यातील दोन्ही पक्षातील वरिष्ठ नेते मंडळी व पद अधिका-यांनी मार्गदर्शन केले..

33 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *